महाराष्ट्र पेटला म्हणून टाळ्या वाजवू नका… निवडणूक असलेल्या ५ राज्यातही करोना पेटणार आहे – डॉ. सुभाष साळुंखे

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेला व सरकारच्या करोना नियंत्रण कामाला नालायक ठरविण्याचा केलेला उद्योग दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रात करोना पेटला म्हणून आज काही लोक टाळ्या पिटत आहेत. पण एप्रिलनंतर राज्यातील करोना कमी होईल आणि पश्चिम बंगालसह निवडणुका असलेली पाच राज्य तसेच उत्तर प्रदेशमध्ये करोना पेट घेईल तेव्हा आज महाराष्ट्रावर टीका करणारी मंडळी काय करतील? असा जळजळीत सवाल राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व राज्याचे प्रमुख करोना सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी केला आहे. “केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना मी १९९५ पासून ओळखतो” असे सांगून डॉ साळुंखे म्हणाले “तेव्हा पोलिओ निर्मूलनासाठी त्यांनी चांगले काम केले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेतही त्यांनी माझ्याबरोबर काम केले आहे. त्यांना देशातील आरोग्य व्यवस्थेची पूर्ण जाण असतानाही त्यांनी काल जी महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेवर टीका केली ती दुर्दैवी असून निव्वळ राजकीय हेतूने केली आहे हे मी जबाबदारीने सांगतो”.
इतर राज्यांत आकडेवारीची लपवाछपवी
“गेली काही दशके केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर काश्मीरपासून केरळसह देशातील अनेक राज्यांच्या आरोग्य सेवांचे केंद्र सरकारने नेमलेल्या विविध समित्यांच्या माध्यमातून मी मूल्यमापन केलेले आहे. त्यामुळे मी ठामपणे सांगू शकतो की महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा ही देशातील अग्रगण्य आरोग्य सेवा आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू व केरळ या राज्यातील आरोग्यसेवा देशात सर्वोत्तम आहे. महाराष्ट्रातील वाढता करोना रोखण्यासाठी ज्या परदर्शकपणे राज्य सरकार काम करत आहे, तसे अन्यत्र कोठेही होत नाही. बिहारमध्ये करोना आकडेवारीतील लपवाछपवी मध्यंतरी उघडकीस आली होती. उत्तर प्रदेशमध्येही म्हणावे तितके प्रभावी व पारदर्शक काम होत नाही. महाराष्ट्र करोना चाचण्यांपासून आरोग्य सेवा वाढविण्याबात कमालीची सतर्क आहे. राज्यात चाचण्यांपासून मृत्यूपर्यंत कशाचीच लपवाछपवी केली जात नसल्याने महाराष्ट्राची आकडेवारी मोठी दिसते. उत्तर प्रदेशसह कोणत्याही राज्यातील वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी केंद्राकडे कोणती यंत्रणा आहे?” असा सवाल यावेळी बोलताना साळुंखे यांनी केला आहे.
“वेगवेगळी राज्य जी आकडेवारी देतात तोच आधार घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय अॅनालिसीस करत असते. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्रावर केलेली टीका ही निव्वळ राजकीय आहे. आज महाराष्ट्र पेटला असल्याचे पाहून जी मंडळी टाळ्या वाजवत आहेत तेच लोक उद्या पाच राज्यातील निवडणुका संपल्यानंतर तेथे करोना वाढेल तेव्हा काय करणार आहेत?” असा सवाल देखील डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी केला. याशिवाय “कुंभमेळा संपल्यानंतर तेथे करोना वाढेल हे लक्षात घेऊन पाच राज्य व कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी काय उपाययोजना करायच्या यावर आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात रोजच्या रोज ५० हजारापेक्षा अधिक करोना रुग्ण सापडत असल्यानेच आरोग्य सेवक, आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर २५ वर्षावरील तरुणांना लस मिळणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने ही जी भूमिका मांडली ती अत्यंत योग्य असून राज्याच्या मागणीनुसार पुरेसा लस पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारचीच जबाबदारी आहे. लस वितरणाचा संपूर्ण ताबा हा केंद्राकडे असताना महाराष्ट्र सरकार लसीची मागणी ही केंद्राकडे करणार नाही तर काय अमेरिकेकडे करणार का?” असा रोकडा सवालही डॉ. साळुंखे यांनी केला.
“महाराष्ट्र सरकारमुळे आख्ख्या देशाच्या करोनाविरोधी लढ्याला फटका”, वाचा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केलेले गंभीर आरोप!
“महाराष्ट्राने करोनाच्या लढाईत केलेल्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांची दखल आंतराष्ट्रीय पातळीवरही घेतली गेली आहे. धारावीतील करोना निर्मूलनाचे कौतुक तेव्हा केंद्र सरकार व जागतिक आरोग्य संघटनेने केले होते. अशावेळी महाराष्ट्राच्या उदासीनतेमुळे विषाणू विरुद्ध लढण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्राने सुरुंग लावला असे विधान केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी करणे दुर्दैवी आहे. ज्या पाच राज्यात निवडणुका झाल्या तेथे करोना वाढल्यानंतर हर्षवर्धन कोणाला जबाबदार धरणार?” असा सवालही डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी केला.
‘करोनाच्या लढाईत आज सारं जग चाचपडत आहे. अमेरिकेपासून जगातल्या कोणत्याही देशाला ठोस उपाय सापडलेला नाही. त्यामुळे इंग्लंडसह युरोपातील बहुतेक देशांनी लॉकडाऊन व लसीकरण हेच उपाय चालवले आहेत. अमेरिकेसह अनेक देशांनी १२ व १८ वर्षावरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ वर्षावरील सर्वांना लस देण्याची महाराष्ट्राची याबाबतची मागणी योग्यच आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये करोनाची चाचणी पुरेशा प्रमाणात होते का? तसेच खरी आकडेवारी दाखवली जाते का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आणि केंद्र सरकारकडेही प्रत्येक राज्यात जाऊन खरी आकडेवारी तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. अशावेळी राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार विश्लेषण करत असते”, असं डॉ. साळुंखे म्हणाले.