मागील वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीत कर सवलत मर्यादा ही पाच लाख रुपयांहून सात लाखापर्यंत करण्यात आली होती. मागील अर्थ संकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. त्याशिवाय, जुनी कर प्रणालीचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला होता.
‘मिंट’ या वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, अंतरिम बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. एका सूत्राने सांगितले की, ‘याचा उद्देश कष्टकरी मध्यमवर्गीय लोकांना कर सवलती देणे हा आहे. निवडणुकीनंतर सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात काही बदल केले जाऊ शकतात. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या प्रस्तावासाठी वित्त विधेयक आणले जाऊ शकते. कर प्राप्तीची व्याप्ती वाढवण्यासोबतच केंद्र सरकार करदात्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी काम करत आहे. मूल्यांकन वर्ष 2023-24 मध्ये विक्रमी 8.18 कोटी लोकांनी ITR दाखल केला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नऊ टक्के अधिक आहे.
नवी आणि जुनी कर प्रणाली
नवीन कर प्रणाली पहिल्यांदा 2020 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर घोषणा करण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) आणि जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) दोन्ही लागू केली आहे. आयटीआर फाइल करण्यासाठी आणि कर सूट मिळवण्यासाठी करदाते दोन पर्यायांपैकी एक निवडू शकतात. मात्र, नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट ठेवण्यात आली आहे. तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीचे फायदे मिळवायचे असतील तर ते निवडणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या कंपनीला तुमच्या पसंतीबद्दल माहिती दिली नसेल, तर आता तुमच्यावर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर आकारला जाईल.