ठाकरे गटानं युक्तिवाद केल्याप्रमाणे पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच राजकीय पक्षाचा निर्णय मानला जायला हवा. पण त्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेले पुरावे हे मान्य करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे पक्षातून किंवा पदावरून कुणाला काढण्यासंदर्भातले पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत, असं शिवसेनेच्या पक्ष घटनेत नमूद केलं आहे. त्यामुळे शिवसेना प्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही – राहुल नार्वेकर
माझ्यासमोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या मुद्द्यांनुसार शिवसेनेत २१ जून २०२२ पासून दोन गट झाल्याचंसमोर आलं. त्यामुळे पुढील प्रश्नांवर विचार केला.
१. २०१८ सालचं पक्षातं नेतेपद पक्षाच्या घटनेनुसार होतं का?
२. पक्षप्रमुखाची इच्छा हीच पक्षाची इच्छा मान्य केली जायला हवी का?
२०१८ मध्ये पक्षात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. पण मला पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घ्यायचा नाहीये – राहुल नार्वेकर