33.9 C
Solapur
February 21, 2024
महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

१२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना

देशात करोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे ऑक्सिजन आणि औषधांचा पुरवठा योग्य रितीने होत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून करोना स्थितीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने वारंवार केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. राज्यांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. करोना स्थितीवर सुप्रीम कोर्ट नजर ठेवून आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.
टास्क फोर्स केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाशी सल्ला मसलत करण्यासाठी स्वतंत्र असेल. ही समिती आपली नियमावली तयार करण्यासही स्वतंत्र असेलअसंही सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
या टास्क फोर्समध्ये कोण कोण आहेत? वाचा

डॉ. भबतोष विश्वास, माजी कुलगुरू, पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, कोलकाता
डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, चेअरपर्सन, सर गंगाराम रुग्णालय, दिल्ली
डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, चेअरपर्सन, नारायण हेल्थकेअर, बंगळुरु
डॉ. गगनदीप कांग, प्राध्यापक, ख्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू
डॉ. जेवी पीटर, डायरेक्टर, ख्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू
डॉ. नरेश त्रेहन, चेअरपर्सन, मेदांता रुग्णालय, गुरुग्राम
डॉ. राहुल पंडित, डायरेक्टर, क्रिटिकल केअर मेडिसीन अँड आयसीयू, फोर्टिस रुग्णालय, मुंबई
डॉ. सौमित्र रावत, चेअरमन, डिमार्टमेंट ऑफ गॅस्ट्रोअँटरॉलॉजी आणि लिवर ट्रान्सप्लांट, सर गंगाराम रुग्णालय दिल्ली
डॉ. शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्राध्यापक, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर अँड बिलीरी सायन्स, दिल्ली
डॉ. जरीर एफ उदवाडिया, कन्सल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा रुग्णालय,मुंबई
सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
नॅशनल टॉक्स फोर्स संयोजक देखील टास्क फोर्सचे सदस्य असणार आहेत
कर्नाटक हायकोर्टानं ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आदेशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. कर्नाटक राज्याला प्रतिदिन १२०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. या आदेशानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

Related posts