सलमान मुल्ला,
उस्मानाबाद प्रतिनिधी
उस्मानाबाद :- जिल्ह्यात १४ ऑक्टोबर, २०२० च्या दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत केली आणि आता पिक विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई देण्याबाबत जिम्मेदारी झटकण्याचे काम चालू आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल व विमा कंपनीने चालढकल केली तर करार करणाऱ्या राज्य सरकारला जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० हंगामध्ये साधारण ९,४८,९९० शेतकर्यांनी (एका पिकासाठी एक शेतकरी याप्रमाणे) विविध पिकांसाठी ५,१८,०६५ हे. क्षेत्राचा रु. ४१.८५ कोटीचा पीक विमा हप्ता भरला आहे. पिक विमा कंपनीने जे पिक कापणी प्रयोग केलेत त्यात उत्पादन हे उंबरठा उत्पनापेक्षा जास्त असल्याचे व नुकसान भरपाई देय नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
दुसरीकडे महसूल यंत्रणेने उमरगा, लोहार, तुळजापूर व उस्मानाबाद या चार तालुक्याची पैसेवारी ५० च्या आत घोषित केली आहे. असे असताना जिल्ह्यातील केवळ ६०,००० शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देवून इतरांनी ‘वेळेत अर्ज केला नाही’ ही सबब पुढे करत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी या धक्कादायक निर्णयामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत येणार आहेत.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत प्रत्येक राज्यात निविदा मागवून विमा कंपनी निश्चित करण्याचा व परिस्थिती अनुरूप योग्य करार करण्याचा अधिकार व दायित्व संबंधित राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्राप्त परिस्थितीत ऑनलाईन अर्जाची अट शिथिल करून महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरण्याचे ठरले असताना विमा कंपनीने घेतलेली भूमिका व राज्य सरकारचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी अतिवृष्टीच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान तुळजापूर येथे झालेली चर्चा लक्षात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील