शासनाचा नवा जीआर जारी
साईनाथ जगन्नाथ गवळी-भोसले
विभागीय संपादक-मराठवाडा
धाराशिव (उस्मानाबाद) – राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत उस्मानाबादला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना पीपीपी ( पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ) ची अट घालण्यात आली होती, त्यानंतर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी पीपीपीला जोरदार विरोध केल्यानंतर राज्य शासनाने नवा जीआर काढून पीपीपीची अट रद्द केली आहे.
उस्मानाबादला 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय १३ जानेवारी रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. .या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 674.14 कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रुपये 429.63 कोटी व आवर्ती खर्च सुमारे रूपये 244.51 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली होती.
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि क्षय रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
याशिवाय हे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (PPP) तत्वावर स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर पीपीपी अट रद्द करावी, अशी मागणी उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी केली होती. ग्रामीण भागामध्ये अशी गुंतवणुक करण्यासाठी कुणी तयार होणार नसल्याची अडचण उभयतांनी बोलुन दाखविली होती. सिंधुदुर्गच्या धर्तीवर महाविद्यालयासह रुग्णालयदेखील शासनाच्या अधिपत्याखाली असावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली होती.
अखेर राज्य शासनाने नवा जीआर काढून पीपीपी अट रद्द केली आहे.पीपीपी अट रद्द न केल्यास हे महाविद्यालय खासगी संस्थेच्या घश्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.