अंतरवली सराटी : मागील अनेक दिवसांपासून सुरु असलेलं मनोज जरांगे यांचं उपोषण अखेर सुटलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ देण्याची तयारी दर्शवली. तर त्यांनी त्यांचं दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण अखेर मागे घेतलं सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
यावेळी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. तसेच यावेळी महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळायला हवं असं देखील यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जरांगे पाटलांची यशस्वी चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आता दिलेला वेळ शेवटचा
आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं. तर जरांगे पाटलांनी 2 जानेवारीची डेडलाईन सरकारला दिलीये.
वेळ वाढवून देण्यास जरांगे पाटलांचा नकार
24 डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केलाय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांनी केली. पण जरांगे पाटील 24 डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरु आहे. मात्र त्यांनी आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देतो आहे असं सांगितलं आहे. तसंच उपोषण आपण मागे घेतलं असंही जाहीर केलं आहे. वेळ घ्या पण आरक्षण द्या अशी भूमिका आता मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. मराठा समाजाला दोन महिन्यात आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे मी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देतो असं ते सुरुवातीला म्हणाले होते. मात्र नंतर त्यांनी दोन महिन्यांचा वेळ सरकारला दिला आहे. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. मात्र आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार हे देखील त्यांनी जाहीर केलं आहे.
दोन महिन्यांची मुदत सरकारने मागितली आहे. त्यांना ती द्यायची का? असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थितांना विचारला. त्यानंतर २४ डिसेंबरपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली. २ जानेवारीपर्यंत वेळ द्यावा असं मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळ आणि निवृत्त वकिलांचं शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चा झाली आहे. मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्यावं या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम राहिले आहेत. तसंच सरकारला मुदतही २४ डिसेंबपर्यंतच देणार असंही त्यांनी सांगितलं. पण नंतर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत सरकारला दिली आहे.