उस्मानाबाद जिल्हा प्रतिनिधी:-सलमान मुल्ला
कळंब -तालुक्यातील हावरगाव येथे जनसुविधा योज़नेंतर्गत 2013-14 मध्ये मागासवर्गीय स्मशानभूमीच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाचा निधी इतरत्र खर्च केल्याप्रकरणी तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांना पं स प्रशासनाने अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला संबंधितांनी पुन्हा वकिलामार्फत उत्तर दिल्याने ठोस कार्यवाही पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे समोर आले आहे.
तालुक्यातील हावरगाव येथील मागासवर्गीय स्मशानभूमीच्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामासाठी शासनाने 2013-14 मध्ये जनसुविधा योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयाचा निधी ग्रामपंचायतला दिला होता. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासनाने प्रशासकीय आदेश डावलून तो निधी मुस्लिम स्मशानभूमीच्या संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी खर्च केला.
ही बाब रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल हजारे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. नियमबाह्य निधी वाळविल्याप्रकारणी संबंधित तत्कालीन ग्रामसेवक सोनोने व सरपंच चक्रधर कोल्हे यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी जि प च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी जि प च्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर झाली. त्यांनी याप्रकरणी सरपंच व ग्रामसेवक यांना दोषी जाहीर करून तत्कालीन ग्रामसेवक यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करावी तसेच तत्कालीन सरपंच यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश दिले होते. याउपरही संबंधितांनी योग्य सहकार्य न केल्याने मार्च 2019 मध्ये अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या विरोधात तत्कालीन सरपंचानी कळंब दिवाणी न्यायालयात अपील दाखल करून मनाई हुकूम मिळावा म्हणून धाव घेतली होती. मात्र हे अपील न्यायालयाने फेटाळल्याने पं स प्रशासनाने पुन्हा मागील महिन्यात तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला संबंधितांनी आपल्या वकिलामार्फत उत्तर दिले असून ही कार्यवाही चुकीची आहे असे या उत्तरात म्हटल्याचे गटविकास अधिकारी नामदेव राजगुरू यांनी सांगितले. पं स प्रशासनाने हा उत्तराचा कागद शासनाच्या वकिलांकडे दिला असून त्यांच्या अभिप्रायानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे राजगुरू म्हणाले.
ठोस कार्यवाही करा -अनिल हजारे
सहा वर्षांपासून याप्रकरणी आम्ही पाठपुरावा करतो आहोत. न्यायालयानेही संबंधितांचे अपील फेटाळले आहे. त्यामुळे कागदी घोडे न नाचवता व कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने लेखापरीक्षणामधील वसुली दोघांकडून करावी तसेच पोलिसात गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी यातील तक्रारदार अनिल हजारे यांनी केली.