काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारने नागरिकांना कोरोनाची लस मोफत द्यावी अशी भूमिका मांडली होती. या भूमिकेनुसार राज्यातील नागरिकांना देखील मोफत लस देण्यात यावी यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत काँग्रेस नेत्यांनी ही भूमिका मांडली. राज्यात मोफत लसीकरण केलं तर 6500 कोटींचा भार राज्य सरकारला उचलावा लागेल.
1 मेपासून केंद्र सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणासाठी परवानगी दिली आहे. देशातील अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. अशातच आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत राज्यातील कोरोना परिस्थिती, मोफत लसीकरण, लॉकडाऊन याचसोबत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. आज दुपारी साडेबारा वाजता मंत्रिमंडळाची ही महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. दरम्यान, या बैठकीत राज्यातील मोफत लसीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार असून त्यानंतरच मुख्यमंत्री यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.
देशभरात येत्या 1 मे पासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण केलं जाणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात 45 वर्षांवरील सर्वांचा मोफत लसीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण मोफत होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. अशातच देशातील अनेक राज्यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहण औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
राज्यात सरसकट मोफत कोरोनाची लस द्यायची का याबाबत मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार असून याची घोषणा मुख्यमंत्री करणार आहेत.
