26.8 C
Solapur
February 29, 2024
Blog

शेती, शेतकरी आणि डॉ. बाबासाहेब – डॉ. विजय वडवराव (सर)

शेती, शेतकरी आणि डॉ. बाबासाहेब
-डॉ. विजय वडवराव

सत्याचे, समर्पण भावाचे, दूरदृष्टीचे, बुद्धिमत्तेचे, मानवतावादी नवविचारांचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्रहिताचे आणि सर्व समाजाच्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित करणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य म्हणजे भारताच्या इतिहासातील गौरवशाली पर्व आहे.

भारतीय अस्मितेचे हे प्रतीक आहे. उपेक्षित समाजासाठी त्यांनी अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. उपेक्षित, वंचित आणि महिलांनाही सामाजिक समतेचे समान हक्क आणि अधिकार मिळायलाच हवेत, यासाठी आपले जीवन समर्पित करणा-या सामाजिक समतेच्या चळवळीचे उद्गाते, महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह परिषदेतील जाहीरनामा शोषितांच्या मुक्तीचा आणि सामाजिक समतेच्या कृतिशील विचारांचा मंत्रजागर करणारे सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेती व शेतकरी याविषयी त्यांच्या समतावादी विचारांचा आणि चळवळीचा मागोवा घ्यावा लागेल . आज कोणत्याही शाळा, कॉलेजात गेलात आणि बाबासाहेबांबाबत विध्यार्थ्यांना किती माहिती आहे हे विचारले, तर यातले तथ्य आढळून येईल. हीच परिस्थिती अनेक भारतीयांची आहे. मुळात बाबासाहेब एकटय़ा महाराष्ट्राचे वा एका समाजाचे नाहीतच, तर संपूर्ण शतकाचे आणि शतकाला माणुसकीची प्रेरणा देणारे ते एक अद्वितैय असे व्यक्तिमत्त्व आहे. यात दुमत असता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब शेतक-यांचे कैवारी होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतक-यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार फारसे समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजनकार आणि शेतक-यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. या ठिकाणी मला असे गंभीरपणे म्हणावेसे वाटते की, बाबासाहेबांना सर्वानीच सोयीने वापरले आहे. जगात आदर्श ठरलेल्या सर्वात मोठय़ा आणि सर्वसमावेशक अशा लोकशाहीची मूल्ये ज्या संविधानावर उभी आहेत ते संविधान लिहिण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. असे असताना या इतक्या सहज उल्लेखाशिवाय बाबासाहेबांची कर्तबगारी, त्यांनी दिलेली राजकीय, सामाजिक शिकवण आज आपण सोयीने बाजूला करतो ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची प्रचंड जाण होती. तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे शेती अशी मानसिकता आहे. बाबासाहेबांचा या मानसिकतेलाच आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतक-यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.

शेतक-यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून नंतर त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतक-याने करायचे आणि खोतक-यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्यच नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतक-यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणा-या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व’ या शब्दातून शासनाने शेतक-याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतक-यांचे कैवारी म्हणणा-या आजच्या शासनकर्त्यांनी बोध घेण्याची गरज आहे. शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधले होते. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतक-यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध झाला, तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकांना या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्त्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील.

आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे बाबासाहेबांना वाटत होते. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतक-याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खो-यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खो-यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतक-यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनामुळे होणारे शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतक-यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतक-यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेती प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्या-खो-यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अंमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे बाबासाहेबांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतक-यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. सत्याचे, समर्पण भावाचे, दूरदृष्टीचे, बुद्धिमत्तेचे, नवविचारांचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्रहिताचे, मानवतेचे सर्व समाजाच्या कल्याणाचे दर्शन घडविणारे बाबासाहेब ज्ञानयात्री, विश्वयात्री होते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल. राज्यात होत असलेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या, शेतीसमोरचे प्रश्न यांचा विचार केला, तर आजही या प्रकाशयात्रीचे स्मरण प्रेरणादायी ठरणारे आहे.

या युगपुरुषाचे शेतीविषयक विचार व कार्य आजचे राज्य व केंद्र सरकार आमलात आणुन आजच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देतील ही अपेक्षा.

लेखक:-
प्रा. डॉ. विजय वडवराव (सर)
श्री. तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालय, तुळजापूर.

Related posts