नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) मोठा दिलासा मिळाला असून मोदी आडनावाच्या मानहाणीप्रकरणी मिळालेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळणार आहे.
मोदी आडनावाची मानहानी केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना गुजरातच्या न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आता राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना आता त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Supreme Court On Rahul Gandhi: काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
सर्वोच्य न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती देताना म्हटलं आहे की, “आडनावाच्या बदनामीवर शिक्षा सुनावताना सर्वाधिक म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा का सुनावली. त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून त्यांना ही शिक्षा सुनावली होती का? त्यापैकी एका दिवसाची शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द करता आली नसती. त्यामुळे या प्रकरणातील जास्तीत जास्त म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली हे हेतूपुरस्पर होतं का?
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून विरोधकांनी मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. अशा वेळी राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळणार असल्याने विरोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. आता लोकसभा सचिवालय किती वेगाने यावर काम करणार ते पाहावं लागेल.
ज्या क्षणी स्थगिती मिळते त्या क्षणीच खासदारकी पुन्हा मिळते. त्या संबंधी राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्षांना त्याची एक प्रत द्यावी लागणार आहे.
Rahul Gandhi Case : काय आहे प्रकरण?
13 एप्रिल 2019 रोजी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात राहुल गांधी यांनी भाषण करताना मोदी आडनावाबाबत भाष्य केले होते. ‘सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?’ असे राहुल गांधी म्हणाले होते. यावरुन भाजपचे नेते पूर्नेश मोदी यांनी सुरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.’
त्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मार्च महिन्यात निकाल देताना राहुल यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.