एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने पुण्यातील स्वप्निल लोणकर या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. स्वप्निलच्या आत्महत्येचे पडसाद आज राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला जाब विचारला. तर भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वप्निलच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससीची सर्व रिक्त पदे ३१ जुलै २०२१ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी एमपीएससी परीक्षेच्या मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात उत्तर दिलं. अजित पवार म्हणाले, “सभागृहाचा पहिला दिवस असतानाच विरोधी पक्षनेत्यांनी एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला. ही बाब वेदनादायी आहे. अशी घटना कुणाच्याही बाबतीत घडू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करून यासंदर्भात चर्चा केली,” असं अजित पवार म्हणाले.
“मला विरोधकांसह राज्यातील जनतेला सांगायचं की, स्वप्निल लोणकर याने २०१९ मध्ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दिली होती. मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. परीक्षेचा निकाल २८ जुलै २०२० रोजी लागला. या परीक्षेत ३,६७१ उमेदवार पात्र ठरले. १२,०० पदांसाठी ही परीक्षा झाली होती. दरम्यान, एससीबीसी प्रवर्गासंदर्भातील निर्णयाला ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया थांबवावी लागली. त्यामुळे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांच्या मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. याच दरम्यान, कोविडची साथ आली. यात एमपीएससी आयोगाला स्वायत्तता दिलेली असल्याने आयोगाने परीक्षा रद्द केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. आयोगाच्या अध्यक्षांशी संपर्क केला. स्वायत्तता दिलेली असली, तरी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा निर्णय योग्य नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांना सांगितलं,” असं अजित पवार सभागृहात बोलताना सांगितलं.
याच मुद्द्यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, “याच काळात तरुण-तरुणींनी आंदोलनं केली, ती उभ्या महाराष्ट्राने बघितली. मला याचा त्याचा संदर्भात जोडायचा नाही. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडून न आल्यामुळे पद सोडावं लागलं. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, आम्ही निवडणूक लावली तर न्यायालय त्यासंदर्भात कडक भूमिका घेतं. जिल्हा परिषदेची निवडणूक न्यायालयाने सांगितली म्हणून घेतली. स्वप्निल असं करायला नको होतं, अशी सगळ्यांचीच भावना आहे. पण, तो नाउमेद झाला असेल, त्याचा भ्रमनिरास झाला असेल. पण, काल झालेल्या बैठकीत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. या विषयावर सर्वांनीच भूमिका मांडली. सरकारने ही गोष्ट गांभिर्याने घेतलेली आहे. आज सभागृहात सांगू इच्छितो की, सरकार ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या संपूर्ण रिक्त जागा भरेल. यात कोणताही अडथळा येणार नाही,” अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.