मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री व उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी ‘सह्याद्री’ शासकीय अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधितज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या 31 मेपूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
previous post