शेती हा भारताचा कणा आहे परंतु आता आपला देशा भूकमारीच्या उंबरठ्यावर आहे ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या 2022 सर्व्ह मध्ये सांगण्यात आला आहे. देशातील 14 टक्के नागरिक कुपोषित असल्याने श्री गणना गंभीर उपासमार या परवर्गत होत आहे२०१९-२० वर्षाच्या शाश्वत विकास लक्ष्य निर्देशांकातही ‘शून्य उपासमार’ हे ध्येय साध्य करण्याबाबत, भारताकडून वाईट कामगिरी झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. २०२० च्या वैश्विक उपासमार निर्देशांकानुसार, देशातील १४ टक्के नागरिक कुपोषित असल्याने भारताची गणना ‘गंभीर उपासमार’ या प्रवर्गात होते.
२२ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १३ राज्यांमध्ये- उदाहरणादाखल नावे सांगायची झाल्यास, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि केरळ यांसारख्यामोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये मुलांची वाढ अपुरी होत असल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रमाण मेघालय (४६.५ टक्के) आणि बिहार (४२.९ टक्के) या राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. २०१६-२०१८ वर्षाच्या सर्वंकष राष्ट्रीय पोषण अहवालात नोंदल्या गेलेल्या टक्केवारीपेक्षा हे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) द्वारे जागतिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर भुकेचे परीक्षण आणि गणना केली जाते. भारतातील उपासमारीची पातळी २९.१ गुणांसह “गंभीर” आहे. खरंतर, १०९ व्या क्रमांकावर असलेला अफगाणिस्तान हा आशिया खंडातील एकमेव देश आहे जो भारत, नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मागे आहे आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेची स्थितीही भारतापेक्षा चांगली आहे.
भारत २०२१ मध्ये ११६ देशांपैकी १०१ व्या क्रमांकावर होता तर २०२० मध्ये ९४ व्या स्थानावर होता. शेजारील देश पाकिस्तान (९९), बांगलादेश (८४), नेपाळ (८१) आणि श्रीलंका (६४) भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. आशियामध्ये फक्त अफगाणिस्तान भारताच्या मागे आहे आणि तो १०९ व्या क्रमांकावर आहे.
सिक्कीममध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे २२.३ टक्के होते. २०१५-१६ नंतर सिक्कीममध्ये या प्रमाणात ७.३ टक्के इतकी लक्षणीय घसरण दिसून आली आहे. लडाख आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये अत्यल्प प्रगती दिसून येते. बिहारमध्ये, २०१५-१६ वर्षात नोंदल्या गेलेल्या ४८.३ टक्क्यांवरून, २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण ४२.९ टक्के इतके सुधारल्याचे दिसून येते. २०१५-१६ च्या तुलनेत, ५.३ टक्क्यांची घसरण झालेली असली तरीही बिहारमध्ये अद्यापही मुलांच्या पुरेशा वाढीची स्थिती दयनीय असल्याचे दिसून येते. गोवा आणि केरळ या राज्यांमध्ये आधी कुपोषणाची स्थिती अत्यल्प होती, आता मात्र मुलांच्या अपुऱ्या वाढीचे प्रमाण गोव्यात (२५.४ टक्के) आणि केरळात (२३.४ टक्के) दिसून येणे ही चिंतेची बाब आहे.
बहुतांश राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशक्तपणाचे प्रमाण वाढले आहे, अथवा तेथील या संबंधीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. ही वाढ १३राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत ०.१ ते ८.२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये कोणताही बदल दिसून आलेला नाही. कर्नाटक राज्यामध्ये ६.६ टक्के इतकी तीव्र घसरण दिसून आली आहे.अशक्त असलेल्यांचे प्रमाण अद्यापही व्यापक आहे आणि अनेक उपाय योजूनही गेल्या काही दशकांमध्ये या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकलेली नाही.
अनेक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील माहितीचा कल पाहता, कमी वजन असलेली लोकसंख्या हा मुद्दा वारंवार डोकावताना दिसून येतो.
१६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अपुऱ्या वजनाच्या पाच वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. यासंबंधी मणिपूरमध्ये ०.५ टक्के इतकी किरकोळ घसरण नोंदवण्यात आली असून, बिहारमध्ये २.९ टक्के वाढ झालेली दिसून येते.
काही राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये- जास्त वजन असलेल्या मुलांच्या संख्येत तीव्र वाढ झालेली दिसून येते. हिमाचल प्रदेश (३.८ टक्के), त्रिपुरा (५.२ टक्के), मिझोराम (५.८टक्के) आणि केंद्रशासित प्रदेश- लक्षद्वीप (८.९ टक्के), लडाख (९.४ टक्के) येथील कल चिंताजनक आहेत.
अर्भके आणि लहान मुलांना अपुरे अन्न देण्याच्या पद्धतींमुळे या परिस्थितीत अधिकच बिघाड झाला आहे. १२ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्तनपान देण्यास लवकर सुरुवात करण्याच्या पद्धतीत घट झाल्याचा चिंताजनक कल दिसून येतो. सिक्कीम (३३.५ टक्के), दादरा आणि नगर हवेली (२४.१ टक्के) आणि आसाम(१५.३ टक्के)या राज्यांमध्ये यासंबंधीची सर्वाधिक घट नोंदली गेली आहे.
लक्षद्वीप, मेघालय आणि आंध्र प्रदेश येथे स्तनपान लवकर सुरू करण्याच्या दरामध्ये वाढ दिसून आली आहे. केवळ स्तनपान देण्याचा कल लक्षात घेतल्यास, त्यात किरकोळ सुधारणा दिसून येते. सिक्कीममध्ये २६.३ टक्के (२०१५-१६मध्ये ५४.६पासून २०१९-२०मध्ये २८.३टक्के) इतकी धक्कादायक घसरण झाली आहे. पूरक आहार देण्याची सुरुवात करण्याबाबतही असाच कल दिसून आला असून ९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील या दरात घट दिसून येत आहे.
काही राज्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत असून, त्रिपुरात ३९.५ टक्के वाढ आणि हिमाचल प्रदेशात १५.४ टक्क्यांनी घसरण झालेली दिसून येते. ६ ते २३ महिन्यांच्या बालकांना पुरेसा आहार मिळण्यासंबंधी नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणात काही सकारात्मक कल दिसून येत आहे.
कोविड-१९च्या साथीमुळे ‘शून्य उपासमार’हे शाश्वत विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या प्रगतीपथावर नेमका उलटा कल दिसून येतो आहे. त्यामुळे आरोग्यक्षेत्रात दुहेरी अस्वस्थता पसरली आहे.
कोविड-१९च्या साथीच्या वाढीचा कुपोषणाशी संबंध आहे आणि त्यामुळे अशक्त मुलांना लागण होण्याचे प्रकार वाढत आहेत, असे अलीकडेच आलेल्या अहवालातून दिसून येते. प्रकाशित माहितीचा कल लक्षात घेता, २०२०पर्यंत योग्य विकास साधण्याचे ‘पोषण अभियान’ने निश्चित केलेले २५ टक्के हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करणे दुरापास्त आहे.