मुंबई : आज माध्यमांशी बोलताना राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकारनं लसीच्या आयातीसाठी धोरण ठरवावं, असं आरोग्यमंत्री बोलताना म्हणाले. त्याचप्रमाणे आशा वर्कर्सना यापुढे कोरोना चाचणी करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय राज्यातील सर्व रुग्णालयांचं फायर ऑडिट करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचंही ते म्हणाले. राज्यातील म्युकर मायकोसिस 
(Mucormycosis)च्या वाढत्या प्रादुर्भावासंदर्भात मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सरकारकडून या आजाराबाबत उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली. आरोग्यमंत्री बोलताना म्हणाले की, “उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांची बैठक झाली. राज्यात म्युकर माकोसिसचे एकूण 2245 रुग्ण आहेत. आरोग्य विभागाने याला नोटीफाईड आजार घोषित केलं आहे. म्हणजे, प्रत्येक रुग्णाची नोंद केली जाणार. रुग्ण आणि त्यांच्याबाबतची माहिती शासनाला देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे या रुग्णांची माहिती देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. म्युकर मायकोसिसच्या आजारासाठी लागणारं एम्फोटेरेसिन इंजेक्शनचं नियंत्रण केंद्र सरकारनं केलेलं आहे. केंद्र सरकार आपल्याला जेवढा कोटा देईल त्याप्रमाणे आपण प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे वाटप करतो.” पुढे बोलाताना ते म्हणाले की, “महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत म्युकर मायकोसिस आजाराचे उपचार मोफत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी बजेटमधून 30 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आला आहे. या आजारावरील उपचारांसाठी 131 रुग्णालयं नोटीफाइड केलेली आहेत. 2200 पैकी 1007 रुग्ण महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णालयात दाखल असून त्यांच्यावर मोफत उपचार सुरु आहेत. त्याचप्रमाणे या आजारावर उपचार खाजगी रुग्णालयात मोफत किंवा कमी दरात करण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत.”
