रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2000 रुपयांची नोट (Rs. 2000 notes) चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांच्या मार्फत नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटा बदलता येणार आहेत. बँकांमध्ये कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय नोटा बदलण्याची मुभा रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) दिली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल झाली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय 2000 रुपयांच्या नोटा बदलता येणार आहे.
आरबीआयने निर्णय का घेतला?
2000 रुपये मूल्याची नोट नोव्हेंबर 2016 मध्ये जारी करण्यात आली. त्या वेळी चलनात असलेल्या सर्व 500 रुपये आणि 1000 रुपयांच्या नोटा एका झटक्यात चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी बाजारातील चलनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 2000 रुपयांची नोट जारी करण्यात आली होती. सामान्य व्यवहारांसाठी दोन हजार रुपयांची नोट वापरली जात नसल्याची बाब समोर आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या “क्लीन नोट पॉलिसी” च्या अनुषंगाने, 2000 रुपये मूल्याच्या बँक नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 मे 2023 पासून बँकेतून 2000 रुपयांची नोट बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून 30 सप्टेंबरपर्यंत नोटा बदलता येणार आहेत.
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक आदेश जारी करत कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय, बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून 2000 रुपयांच्या 10 नोटा बदलता येतील, असे म्हटले होते. एसबीआयच्या या आदेशाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दिल्ली हायकोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा आणि न्या. सुब्रम्हण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्ते आणि अॅड. अश्वनी कुमार उपाध्याय म्हणाले की, या नोटांची मोठी रक्कम एकतर खाजगी तिजोरीत पोहोचली आहे किंवा फुटीरतावादी, दहशतवादी, माओवादी, ड्रग तस्कर, खाण माफिया आणि भ्रष्ट लोकांकडे आहेत. ही अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. नोटाबंदी नसून वैधानिक कारवाई असल्याचे म्हणत आरबीआयने उच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. दोन हजार रुपयांची नोट ही नोटाबंदी झाल्यानंतर बाजारातील चलनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जारी करण्यात आली होती. असे आरबीआयने म्हटले होते. हायकोर्टाने हा मुद्दा मान्य केला.
सध्या चलनात असणाऱ्या नोटांपैकी 2000 रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा हा 10.8 टक्के म्हणजे जवळपास 3.6 लाख कोटी रुपये आहे. 19 मे 2023 रोजी आरबीआयने 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.