संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. 
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?
राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.